​ ​ मानवाधिकारों पर जवाब नहीं, 7 राज्यों पर जुर्माना
Thursday, August 22, 2019 | 3:55:51 PM

RTI NEWS » News » National


मानवाधिकारों पर जवाब नहीं, 7 राज्यों पर जुर्माना

Tuesday, August 13, 2019 23:45:51 PM , Viewed: 54
  •  नई दिल्ली, 13 अगस्त | सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तराखंड और राजस्थान की सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

      राज्यों में मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने के मुद्दों से संबंधित सुनवाई के दौरान राज्यों ने न तो अपनी प्रतिक्रियाएं दायर की और न ही उनके वकील अदालत में उपस्थित हुए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह जुर्माना ठोका।

    न्यामूर्ति दीपक गुप्ता और बी.आर. गवई की पीठ ने मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने के मुद्दों पर जवाब दाखिल नहीं करने पर ओडिशा, तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम और उत्तर प्रदेश की सरकारों पर भी 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

    शीर्ष न्यायालय ने सभी राज्यों को चार हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

Reporter : ,
RTI NEWS


Disclaimer : हमारी वेबसाइट और हमारे फेसबुक पेज पर प्रदर्शित होने वाली तस्वीरों और सूचनाएं के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करते। इन तस्वीरों को हमने अलग-अलग स्रोतों से लिया जाता है, जिन पर इनके मालिकों का अपना कॉपीराइट है। यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा इस्तेमाल की गई कोई भी तस्वीर आपके कॉपीराइट का उल्लंघन करती है तो आप यहां अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं- rtinews.net@gmail.com

हमें आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा है। हम उस पर अवश्य कार्यवाही करेंगे।


दूसरे अपडेट पाने के लिए RTINEWS.NET के Facebook पेज से जुड़ें। आप हमारे Twitter पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।